Congress Manifesto 2024 – कांग्रेस का चुनावी वादा : Nyay Patra

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना न्याय पत्र जारी किया – Congress Manifesto 2024

कांग्रेस ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह विज्ञप्ति ‘पांच स्तंभों’ के माध्यम से न्याय के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

‘न्याय पत्र’ शीर्षक वाला घोषणापत्र ‘युवा न्याय’, ‘लैंगिक न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘समता न्याय’ पर केंद्रित है। इसमें आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की चुनावी प्रतिज्ञाएं भी शामिल हैं।

 कांग्रेस का न्याय का संकल्प

अपनी 138 साल की यात्रा के हर चरण में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के सभी लोगों की समस्याओं, विकास, आकांक्षाओं और आशाओं एवं उम्मीदों के साथ खड़ी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य आजादी हासिल करना था। तब कांग्रेस महात्मा गांधी और कई अन्य महान नेताओं की बुद्धिमत्ता और बलिदान से निर्देशित थी। आजादी के बाद से, कांग्रेस का धर्म सिद्धांत, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर और उस समय के अन्य प्रबुद्ध लोगों द्वारा तैयार किया गया, भारत का संविधान है।

Congress Manifesto 2024

स्वतंत्रता मिलने के बाद से कांग्रेस भारत की आशा और उम्मीद की किरण रही है। हमारी नीतियों ने मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में तेजी से औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया, भारत को एक अकालग्रस्त देश से दुनिया भर के देशों को खाद्यान्न निर्यात करने वाले देश के रूप में बदला, एक वैश्विक सॉफ्टवेयर शक्ति-केंद्र (पावरहाउस) के रूप में भारत के उदय के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी नींव तैयार की और अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा में उच्च श्रेणी के संस्थान बनाए, जिनसे निकले स्नातकों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में देखा जाता है। एक तरफ़ उदारीकरण और सुधारों के कारण लगातार कांग्रेस सरकारों द्वारा आर्थिक विकास में तेजी लाई गयी, वहीं दूसरी तरफ़ हमारी समाज कल्याणकारी नीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक भारत के विकास की कहानी में हिस्सेदार हो। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) द्वारा तैयार किए गए समाज कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने भारत को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट (2008), वैश्विक आर्थिक मंदी (2013), नोटबंदी (2016) और कोविड-19 (2020) जैसे झटकों से उभरने में सक्षम बनाया है।

पांच वर्ष पहले, लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 54 पन्नों का घोषणापत्र प्रकाशित किया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के रिकॉर्ड के आधार पर, कांग्रेस ने लोगों को देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति और भाजपा/एनडीए सरकार को फिर से चुनने के खतरे के बारे में आगाह किया था। अफसोस की बात है कि देश की स्थिति के बारे में हमारा आकलन सही साबित हुआ है। पिछले पांच वर्षों में यह संकट और गहरे हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणापत्र में जो वादे और आश्वासन दिए थे, वे आज भी वैध हैं और कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। इसलिए, कांग्रेस अपने 2019 के घोषणापत्र में कही गई बातों को दोहराने से शुरुआत करती है और आपसे उस घोषणापत्र की बातों को इस घोषणापत्र के हिस्से के रूप में पढ़ने का आग्रह करती है। – Congress Manifesto 2024

हिस्सेदारी न्याय – Congress Manifesto 2024
सामाजिक न्याय:-

कांग्रेस पार्टी पिछले सात दशकों से समाज के पिछड़े, वंचित, पीड़ित और शोषित वर्गों एवं जातियों के हक और अधिकार के लिए सबसे अधिक मुखरता के साथ आवाज़ उठाती रही है। कांग्रेस लगातार उनकी प्रगति के लिए प्रयास करती रही है। लेकिन जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव आज भी हमारे समाज की हकीकत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी के लगभग 70% हैं, लेकिन अच्छी नौकरियों, अच्छे व्यवसायों और ऊँचे पदों पर उनकी भागीदारी काफी कम है। किसी भी आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर इस तरह की असमानता, भेदभाव और अवसर की कमी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक असमानताओं की इस खाई को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से पाटेगी। – Congress Manifesto 2024

• कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।
• कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी।
• कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी।
• कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी।
• कांग्रेस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भरतीयों की जगह नियमित भर्तियाँ करेगी। और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमतीकरण करेगी।
• कांग्रेस घर बनाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाएगी।
• कांग्रेस भूमिहीनों को ज़मीन वितरित करेगी।
• कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से आने वाले ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध अधिक मिले, इसके लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाएगी।
• कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दोगुना करेगी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए। कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने में मदद करेगी; पीएचडी छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी की जाएगी।
• कांग्रेस गरीब छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का हर ब्लॉक तक विस्तार करेगी।
• कांग्रेस सामाजिक न्याय का संदेश फैलाने के लिए समाज सुधारकों की जीवनी और उनके कार्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी।
• कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी। इसके लिए विशेष बजट, योजना और विभाग की स्थापना की जाएगी।
• कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बसाहटों को ‘अनुसूचित क्षेत्र’ के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां अनुसूचित जनजाति के लोग बहुसंख्यक हैं लेकिन वर्तमान समय में वे अधिसूचित क्षेत्र से बाहर हैं।

अल्पसंख्यक का कल्याण – Congress Manifesto 2024

धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। बहुलतावाद और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तनाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। – Congress Manifesto 2024

भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

• कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी।
• कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी।
• कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोज़गार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी।
• कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी।
• अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएगी।
• कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले।
• कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि, प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान-पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो।
• कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। यह सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे।
• कांग्रेस संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा करती है।

Congress Manifesto 2024 को ऑफिसियल पोर्टल से पढ़ें

स्वास्थ्य संबधित खास पेसकस –

कांग्रेस पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने यह स्वीकारा था कि लोगों का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने भारत में पहली स्वास्थ्य योजना शुरू की थी। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है। – Congress Manifesto 2024

• कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं, जैसे अस्पताल, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, औषधालय और स्वास्थ्य शिविर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हर नागरिक के लिए नि:शुल्क उपलब्घ होगी। निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल में परामर्श, जांच, उपचार, सर्जरी, दवाएं और पुनर्सुधार शामिल होंगे।
• राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्ज पर देशभर में 25 लाख रुपए तक नि:शुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी।
• कांग्रेस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों (IPHS) के अनुसार विकसित करेगी, और प्रत्येक पीएचसी में डायग्नोस्टिक्स (आधुनिक जांच सुविधाएं) उपलब्घ कराएगी।
• कांग्रेस निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरूआत को बढ़ावा देगी। मौजूदा यूनिवर्सल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को विभिन्न वर्गों की जरुरतों के अनुरूप नया स्वरूप दिया जाएगा और निजी अस्पतालों, गैर-लाभकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं और स्वास्थ्य केंदों को इसके तहत सूचीबद्ध करने की अनुमति दी जाएगी।
• कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि मातृत्व लाभ सभी महिलाओं को मिले। सभी नियोक्ता अनिवार्य रूप से अपने कर्मचारियों के लिए सवैतनिक (वेतन के साथ) मातृत्व अवकाश देंगे।
• कांग्रेस स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को हर साल चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक बजट का न्यूनतम 4 प्रतिशत करेगी।
• कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों के लिए कठिनाई भत्ता दोगुना करेगी और उनके रहने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेगी।
• कांग्रेस फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन रसोइया, आदि) के मानदेय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करेगी।
• कांग्रेस टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी। अभी देश के केवल 76 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो पाता है। कांग्रेस 5 वर्षों के भीतर 100 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करेगी।
• कांग्रेस मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार बारहवीं कक्षा तक करेगी ताकि बच्चों में पोषण की कमी दूर की जा सके और बौनापन (स्टंटिंग) (उम्र के हिसाब से कम लंबाई) और कुपोषण (वेस्टिंग) (लंबाई के हिसाब से कम वज़न) की घटनाओं को तेजी से कम किया जा सके।
• कांग्रेस एक सुरक्षा कानून पारित करेगी जिसके अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते समय डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को अपराध का दर्जा दिया जाएगा।

BJP Manifesto 2024 – भाजपा ने जारी किया अपना संकल्प पत्र

युवा न्याय (युवाओं के लिए न्याय)

“भविष्य आज के युवाओं में निहित है” यह बात विशेष रूप से भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए प्रासंगिक है, जिसकी औसत आयु केवल 28 वर्ष है। आज भारत के युवाओं को बेरोजगारी के साथ-साथ निराशा का भी सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है जो भाजपा/एनडीए सरकार के तहत हर साल बढ़ती जा रही है। कांग्रेस एक सशक्त युवा न्याय कार्यक्रम के माध्यम से भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।– Congress Manifesto 2024

1. पहली नौकरी पक्की गारंटी : कांग्रेस शिक्षु (अप्रेंटिस) एक्ट, 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) अधिकार अधिनियम लाएगी। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए, निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में एक साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत, हर प्रशिक्षु को एक लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जायेगा, जो नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। ये कानून युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा।
2. कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक (प्रश्न पत्र लीक) होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी।
3. कांग्रेस केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी। कांग्रेस यह निर्धारित करेगी कि पंचायत और नगरीय निकायों में रिक्तियां राज्य सरकारों की सहमति से निश्चित समय सारिणी के अनुसार भरी जाएंगी।
4. कांग्रेस स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत, 5,000 करोड़ रुपए, जहां तक संभव हो, देश के सभी ज़िलों में समान रूप से आवंटित करेगी, ताकि देशभर में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके जिससे वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके और रोजगार के अवसर पैदा करें।
5. कांग्रेस उन आवेदकों (आकांक्षियों) को एक बार कि राहत देगी, जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे।
6. कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी।
7. व्यापक बेरोजगारी के कारण, कांग्रेस सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करेगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
8. कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

सामाजिक शिक्षा पर बढ़ावा

शिक्षा सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है और प्रत्येक छात्र को सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय मुख्य रूप से सरकारी संसाधनों द्वारा संचालित सार्वजनिक संस्थान होने चाहिए। कांग्रेस यह भी मानती हैं कि निजी शिक्षण संस्थान एक महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाते हैं।– Congress Manifesto 2024

• कांग्रेस ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम लागू किया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को बदल दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी।
• भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) का शिक्षाविदों और कई राज्य सरकारों ने विरोध किया है। शिक्षा एक समवर्ती विषय है और शिक्षा नीति बनाने के राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए, कांग्रेस राज्य सरकारों के परामर्श से एन.ई.पी. पर फिर से विचार करेगी और उसमें संशोधन करेगी।
• कांग्रेस सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त करेगी।
• निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली स्कूल फीस में अधिक समानता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के लिए, कांग्रेस राज्य सरकारों को शुल्क विनियमन समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करेगी।
• शिक्षण की गुणवत्ता शैक्षिक परिणामों का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी कि हर कक्षा और हर विषय में एक समर्पित शिक्षक हो। प्रत्येक कक्षा का एक समर्पित कक्ष होना चाहिए।
• स्कूलों में साक्षरता, संख्यात्मकता और बुनियादी विज्ञान पर जोर देने वाली बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कांग्रेस बुनियादी शिक्षा के लिए बजट का विस्तार करेगी और सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ाएगी।
• स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए STEM विषयों के अध्ययन पर जोर देंगे।
• कांग्रेस गैर-शिक्षण गतिविधियों के लिए शिक्षकों के उपयोग को हतोत्साहित करेगी।
• नियमित रिक्तियों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने वाला आरटीई मानदंड लागू किया जाएगा।
• कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-प्राथमिक (केजी/नर्सरी) और प्राथमिक शिक्षा के एकीकरण में तेजी लाएगी ताकि सभी बच्चों को कम से कम दो साल की पूर्व-स्कूल शिक्षा मिले।
• वार्षिक सर्वेक्षणों से स्कूली शिक्षा में सीखने के परिणामों में भारी अंतर का पता चला है। कांग्रेस इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और 5 साल की अवधि के भीतर बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करेगी।
• कांग्रेस राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाएगी।
• कांग्रेस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करेगी. उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक स्वतंत्रता होगी और उन्हें प्रयोग, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कांग्रेस कानून के अनुसार छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण करेंगे और निर्वाचित छात्र संघ का अधिकार देंगे।
• ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, विमुक्त जनजातियों और अल्पसंख्यकों सहित वंचित समूहों के लिए प्री-मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति बहाल की जाए, बढ़ाई जाए और पूरी तरह से वित्त पोषित की जाए।
• कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान – केंद्रीय, राज्य और निजी, छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करें। कांग्रेस केंद्र द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षाओं जैसे नीट, सीयूईटी इत्यादि की नीति पर फिर से विचार करेंगे और राज्य सरकारों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए इन परीक्षाओं को अपनाने या राज्य-वित्त पोषित और राज्य-अनुमोदित उच्चतर निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली अपनी परीक्षाएं आयोजित करने का विकल्प बनाएंगे।

किसान न्याय (किसानों के लिए न्याय)

किसानों का आंदोलन कृषि क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। भाजपा/एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया संवेदनहीन और क्रूर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता; न ही उत्पादकों के पास अपनी उपज के विपणन के लिए पर्याप्त रास्ते हैं। निर्यात नियंत्रण ने किसानों को कमजोर कर दिया है। खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा तो और भी बदतर है; काम की उपलब्धता अनियमित है और मजदूरी लगभग 4 वर्षों से स्थिर है।– Congress Manifesto 2024

कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसानों और खेतिहर मजदूरों के संकटकाल की पुकार पर ध्यान दिया है और कांग्रेस उनके दर्द को कम करने और कृषि को एक आकर्षक आजीविका बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

• कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी।
• कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
• खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान-विक्रेता को देय न्यूनतन समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा।
• कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय-समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा।
• फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
• किसान संगठनों के परामर्श से, कांग्रेस किसानों को कृषि उपज की बिक्री के लिए तीन रास्ते उपलब्ध कराएंगे: a. एपीएमसी (APMC) एक्ट के अंतर्गत विनियमित बाजार। b. ई-बाजार का संचालन एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाएगा जिसमें किसान संगठनों, किसान-उत्पादक संगठनों (FPOs) और व्यक्तिगत प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। c. किसान को डिजिटल बही-खाते पर बिक्री और खरीद समझौते को अपलोड करने के विकल्प के साथ कृषि उपज को फार्म-गेट पर या पसंद के किसी अन्य स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता है।
• कांग्रेस बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और उपभोक्ताओं को बेच सकें।
• कांग्रेस कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात पर एक ठोस नीति बनाएगी जो किसानों और एफपीओ (FPO) का समर्थन करेगी और उनकी आय बढ़ाएगी।
• कांग्रेस प्रत्येक कृषि भूमि तक सर्वोत्तम ज्ञान एवं प्रथाओं का प्रसार करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं की प्रणाली को पुनर्जीवित करेगी। कांग्रेस कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी और प्रत्येक केंद्र पर अधिक वैज्ञानिकों की नियुक्ति करेगी।
• कांग्रेस ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ट्यूबवेलों से जुड़े सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी।
• कांग्रेस बागवानी, मछलीपालन और रेशमकीटपालन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख योजना लागू करेगी और किसानों को इन गतिविधियों में विविधता लाने और उन्हें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
• कांग्रेस पांच साल में डेयरी और पोल्ट्री में उत्पादन को दोगुना करेगी।
• राज्य सरकारों के समन्वय से कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय और एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो।
• कांग्रेस कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण को पांच वर्षों में दोगुना करेगी।

Mukhyamantri Khet Khaliyan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana

संविधानिक न्याय

लोकतंत्र बचाएँ, भय हटाएँ, स्वतंत्रता बहाल करें
भारत के लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि संसद सहित प्रत्येक संस्था ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है और कार्यकारी सरकार के अधीन हो गई है। यह सबको जानकारी है कि देश में एक व्यक्ति की इच्छा ही चलती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा बहाल करना होगा। – Congress Manifesto 2024

• कांग्रेस आपको भय से मुक्ति का वादा करती है।
• कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती हैं।
• कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराधमुक्त करने और कानून द्वारा, नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती हैं।
• कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है।
• कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम, 2023 की समीक्षा करेंगे और उन प्रावधानों को हटा देंगे जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती हैं और जो निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
• कांग्रेस निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करने और निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का वादा करती हैं।
• कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है।
• कांग्रेस वादा करती हैं कि कांग्रेस भोजन और पहनावे, प्यार और शादी, और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभी कानून और नियम जो अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हैं उन्हें रद्द करेंगे।
• कांग्रेस वादा करती हैं कि संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे और पूर्व में प्रचलित संसद की महान परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और ईमानदारी से पालन किया जाएगा। कांग्रेस वादा करती हैं कि सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। कांग्रेस वादा करती हैं कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा, तटस्थ रहना होगा और सदियों पुराने मानदंड का पालन करना होगा कि ’अध्यक्ष निष्पक्ष है’।
• कांग्रेस ’एक राष्ट्र एक चुनाव’ के विचार को अस्वीकार करती है और कांग्रेस वादा करती हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार जब भी निश्चित होंगे तब होंगे।
• कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट (VVPAT) इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा।
• कांग्रेस संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दलबदल (जिस मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुना गया था उसे छोड़कर) को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वत: अयोग्य घोषित करेगी।
• कांग्रेस योजना आयोग को बहाल करेगी और उसकी भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करेगी जिसमें अध्याय 7 में वर्णित नव संकल्प आर्थिक नीति की जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करना शामिल होगा।
• कांग्रेस जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा करती हैं जो इस आशय को पुनःस्पष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है‘।
• कांग्रेस जेलों को पुनर्वास, सुधार और सुधार के संस्थानों में बदलने के लिए व्यापक जेल सुधार लागू करेगी।

नुकसान की भरपाई, उचित कानून बनाना

पिछले 10 वर्षों में भाजपा/एनडीए द्वारा संसद में प्राप्त प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करके ऐसे कानून बनाने के लिए जबरदस्त क्षति पहुंचाई गई, जो भारत के संविधान की मूल भावना के साथ-साथ कानून बनाने के मूल सिद्धांतों जैसे आवश्यकता, परामर्श, तर्कसंगतता और समानता का भी उल्लंघन करते हैं। – Congress Manifesto 2024

हम वादा करते हैं कि उचित संसदीय जांच और बहस के बिना भाजपा/एनडीए द्वारा पारित किए गए सभी जन-विरोधी कानूनों, विशेष रूप से श्रमिकों, किसानों, आपराधिक न्याय, पर्यावरण और वन और डिजिटल डेटा संरक्षण से संबंधित कानूनों की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी और उन्हें बदला जाएगा।

हम चुनावी बांड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री, पीएम केयर्स घोटाले, उच्चतम स्तर पर बार-बार खुफिया विफलताओं और प्रमुख रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की पूरी जांच करेंगे। – Congress Manifesto 2024

मीडिया

पिछले दस वर्षों में मीडिया के एक बड़े हिस्से से उनकी आज़ादी छीन ली गई है, या आत्मसमर्पण कर दिया गया है। कांग्रेस मीडिया को संविधान के तहत प्राप्त स्वतंत्रता को फिर से दिलाने में मदद करेगी।

रक्षा न्याय (सुरक्षा के माध्यम से न्याय)

2020 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ एवं गलवान झड़प ने कई दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी असफलता का प्रमाण दिया। 21 दौर की सैन्य-स्तरीय वार्ता के बावजूद, चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है और भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2,000 वर्ग किमी के क्षेत्र के बराबर, 65 गश्त बिंदुओं में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया है। डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।

• औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव के कारण तदर्थ और व्यक्तिगत नीति निर्माण हुआ है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy) जारी करेगी।
• रक्षा मंत्री के ऑपरेशनल निर्देश सशस्त्र बलों की युद्ध योजना को निर्धारित करते हैं। यूपीए सरकार ने आखिरी निर्देश 2009 में जारी किया था। मौजूदा दो मोर्चों (टू-फ्रंट) की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस एक नया ऑपरेशनल निर्देश लाएगी।
• सैन्य सुधार, तैयारियों और संयुक्त अभियानों के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी.डी.एस.) एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पद है। पारदर्शिता और सैन्य सहमति सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस सी.डी.एस. की नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत बनाएगी।
• कांग्रेस कुल व्यय के अनुपात के रूप में रक्षा व्यय में कटौती को समाप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित और खर्च किया जाए।
• कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर वापस लौटेगी जो सारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी।
• कांग्रेस सशस्त्र बलों में लड़ाकू और गैर-लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं के लिए सेवा के अवसरों का व्यवस्थित रूप से विस्तार करेगी।
• राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का कार्यालय संसद की एक चयन समिति की निगरानी में लाया जाएगा।
• 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का विस्तार क्षेत्र की रक्षा से आगे बढ़कर हाइब्रिड युद्ध, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, संचार सुरक्षा और व्यापार मार्गों की सुरक्षा तक हो गया है। कांग्रेस इनमें से प्रत्येक विषय के समाधान के लिए उपयुक्त नीतियां विकसित करेगी।
• कांग्रेस निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ NSC के तहत एक राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी जिसका कार्य होगा:
  
  a. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के संभावित जोखिमों की निगरानी करना और उनसे निपटने का सुझाव देना;
  
  b. बड़े आयात स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उपाय सुझाना;
  
  c. आवक और जावक निवेश की दिशा में भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना जो दुनिया में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा;
  
  d. वैश्विक वित्तीय प्रवाह की निगरानी करना और भारत के लिए संभावित खतरों की पहचान करना, साथ ही उन्हें पहले से ही कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना; एवं
  
  e. डिजिटल/साइबर सुरक्षा मुद्दों पर काम करना जो भारत के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल सकते हैं।
• कांग्रेस रक्षा और सुरक्षा हार्डवेयर और उपकरण बनाने की घरेलू क्षमता का तेजी से विस्तार करेगी।
• वन रैंक वन पेंशन (OROP) को यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 के आदेश के अनुसार लागू किया जाएगा। भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा OROP के कार्यान्वयन में जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। कांग्रेस विकलांगता पेंशन को बहाल करेंगे और इसे कर-मुक्त करेगी। – Congress Manifesto 2024

आंतरिक सुरक्षा

2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद, कांग्रेस ने आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार किया और कई आधारभूत समाधान लागू किए। चिंताजनक बात यह है कि व्यवस्था में त्रुटियां उभर आई हैं। इसके अलावा, घृणा फैलाने वाले भाषणों, घृणा अपराधों और सांप्रदायिक संघर्ष में वृद्धि ने स्थिति को कठिन बना दिया है। – Congress Manifesto 2024

श्रमिक न्याय (श्रमिकों के लिए न्याय)

• कांग्रेस पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता के अपने दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए श्रम और पूंजी निवेश के बीच संतुलन बहाल करने के लिए औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार लाएगी।
• कांग्रेस कार्यस्थलों एवं आर्थिक अवसरों तक पहुंच में लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता के मुद्दों का समाधान करेगी।
• कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए ‘समान काम, समान वेतन’ का सिद्धांत लागू किया जाए।
• कांग्रेस मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी। कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात किया जा सकेगा।
• कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी, जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा।
• कांग्रेस गिग (Gig) और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को निर्दिष्ट और संरक्षित करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानून बनाएगी।
• कांग्रेस घरेलू नौकरों और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रस्ताव करेगी।
• सभी राज्यों में राशन कार्ड धारकों की सूची तुरंत अपडेट की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवासी श्रमिकों सहित सभी राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से राशन मिले।
• कांग्रेस अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों (जनगणना लंबित) के आधार पर पी.डी.एस. (PDS) कवरेज का विस्तार करेगी। इसमें मिलने वाली सामग्रियों का विस्तार होगा जिसमें दाल और तेल जोड़े जाएँगे।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के आधार पर पी.डी.एस., आई.सी.डी.एस. (ICDS) और मध्याह्न भोजन योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी।
• कांग्रेस इंदिरा कैंटीन खोलने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करेगी जो रियायती भोजन की पेशकश करेगी जैसा कि कर्नाटक और राजस्थान में किया गया है।
• 2,500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक दूसरी आशा कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करें और अतिरिक्त 14 लाख नौकरियां पैदा करेंगे।
• कांग्रेस प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी

नारी न्याय (महिलाओं के लिए न्याय)

महालक्ष्मी

आय और अवसर की असमानता भारत का सबसे कटु सत्य बनी हुई है। यह सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक भारतीय परिवार को हर महीने एक निश्चित आय सुनिश्चित हो।

• कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में एक लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे ज़रूरतमंद परिवारों में से की जाएगी।
• यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
• योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी। – Congress Manifesto 2024

महिला सशक्तिकरण – Congress Manifesto 2024

ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है।

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